जब काशी से उठी आवाज़: पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की माँग में संत समाज की पहल

स्वस्थ भोजन, स्वस्थ समाज और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काशी से उठी एक महत्वपूर्ण आवाज़

स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों से नहीं बचाया जा सकता। हमारी रोज़मर्रा की भोजन-व्यवस्था, विशेषकर बच्चों और युवाओं द्वारा खाए जाने वाले पैकेज्ड एवं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, आज सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके हैं। इसी चिंता को लेकर सितंबर 2022 में काशी के दो धार्मिक-सामाजिक संगठनों ने भारत सरकार के समक्ष पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर प्रभावी चेतावनी लेबल लगाने की मांग रखी।

विश्व हिन्दू परिषद, काशी महानगर की अपील

28 सितंबर 2022 को विश्व हिन्दू परिषद, काशी महानगर (उत्तर जिला) के अध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र भेजकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) को अनिवार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पत्र में युवाओं में बढ़ते हृदय रोग के जोखिम और अत्यधिक नमक, चीनी तथा वसा वाले भोजन को लेकर चिंता व्यक्त की गई। इसमें कहा गया कि अस्वास्थ्यकर आहार पूरे शरीर और विशेष रूप से हृदय को नुकसान पहुँचा रहा है।

पत्र ने इस बात को रेखांकित किया कि पैकेज्ड खाद्य और पेय पदार्थों में नमक, चीनी और संतृप्त वसा की अधिक मात्रा का सेवन गैर-संचारी रोगों—जैसे कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग—के जोखिम से जुड़ा है।

सबसे महत्वपूर्ण मांग यह थी कि उपभोक्ता जब दुकान से कोई पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदे, तो पैकेट के सामने ही स्पष्ट चेतावनी देखकर समझ सके कि उस खाद्य पदार्थ में चीनी, नमक या वसा कितनी अधिक है।

पातालपुरी मठ से भी उठी समान आवाज़

इसके अगले दिन, 27 सितंबर 2022 की तारीख वाले पत्र में पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद, पातालपुरी मठ, वाराणसी के महंत बालक दास, पीठाधीश्वर, ने भी प्रधानमंत्री को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के विषय में पत्र लिखा।

पत्र में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाया गया—देश में जहाँ एक ओर कुपोषण की समस्या मौजूद है, वहीं अत्यधिक पोषण और असंतुलित भोजन के कारण लोग विभिन्न बीमारियों से भी प्रभावित हो रहे हैं।

महंत बालक दास ने लिखा कि घर में भोजन करते समय व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसने कितनी दाल, दूध, घी या अन्य खाद्य पदार्थ लिया और उससे कितनी ऊर्जा तथा प्रोटीन प्राप्त हुआ। लेकिन पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में उपभोक्ता को अक्सर यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि वह वास्तव में कितनी कैलोरी, चीनी, नमक या वसा ग्रहण कर रहा है।

इसलिए पत्र में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग के संबंध में स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई।

केवल धार्मिक संगठनों का मुद्दा नहीं—यह उपभोक्ता अधिकार का प्रश्न है

इन दोनों पत्रों की खासियत यह है कि इनकी मांग किसी एक समुदाय या विचारधारा तक सीमित नहीं थी। इसका मूल प्रश्न था—

क्या किसी उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने शरीर में क्या डाल रहा है?

यदि किसी खाद्य पदार्थ में चीनी, नमक या संतृप्त वसा की मात्रा बहुत अधिक है, तो यह जानकारी पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में छिपी रहने के बजाय सामने और आसानी से समझ आने वाले तरीके से दिखाई जानी चाहिए।

विशेष रूप से बच्चों के संदर्भ में यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। रंगीन पैकेजिंग, विज्ञापन और आकर्षक ब्रांडिंग बच्चों को ऐसे उत्पादों की ओर आकर्षित कर सकते हैं जिनकी पोषण गुणवत्ता उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प न हो।

काशी से उठी आवाज़ का महत्व

काशी केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का शहर नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के अनेक आंदोलनों की तरह स्वास्थ्य और मानव गरिमा से जुड़े प्रश्नों पर भी काशी की नागरिक और सामाजिक आवाज़ महत्वपूर्ण रही है।

सितंबर 2022 के ये दोनों पत्र एक दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—जब अलग-अलग धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के एक साझा प्रश्न पर सरकार से नीति-स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की।

इन पत्रों में तत्कालीन समय की एक स्पष्ट चिंता दिखाई देती है:

खाद्य पदार्थ खरीदने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह क्या खा रहा है।

आज जब पैकेज्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तब 2022 में काशी से उठी यह मांग और भी प्रासंगिक दिखाई देती है।

एक स्वस्थ भारत के लिए स्पष्ट जानकारी

स्वास्थ्य संबंधी निर्णय केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकते। उपभोक्ता को सही और सरल जानकारी उपलब्ध कराना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

स्पष्ट फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबलिंग उपभोक्ता को खरीदारी के समय बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है—विशेषकर तब, जब वह किसी उत्पाद के पोषण संबंधी विवरण को विस्तार से पढ़ने की स्थिति में न हो।

काशी से सितंबर 2022 में भेजे गए इन पत्रों को इसी व्यापक दृष्टि से देखा जाना चाहिए:

स्वस्थ भोजन का अधिकार, सही जानकारी का अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा—तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न हैं।

दस्तावेज़ स्रोत:

• विश्व हिन्दू परिषद, काशी महानगर (उत्तर जिला), अध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी का प्रधानमंत्री को पत्र, 28 सितंबर 2022।
• पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद, पातालपुरी मठ, वाराणसी, पीठाधीश्वर महंत बालक दास का प्रधानमंत्री को पत्र, 27 सितंबर 2022।

When Kashi Raised Its Voice: A Call for Warning Labels on Packaged Foods

A public-health appeal from Kashi in 2022 for healthier food choices and a healthier future

Health cannot be protected only through hospitals and medicines. What we eat every day—particularly the packaged and ultra-processed foods increasingly consumed by children and young people—is also a major public-health concern.

In September 2022, two religious and social organisations from Kashi, Varanasi, separately wrote to the Prime Minister of India raising concerns about packaged food and calling for stronger consumer information and warning labels.

A Call from Vishva Hindu Parishad, Kashi

On 28 September 2022, Anurag Trivedi, President of Vishva Hindu Parishad, Kashi Mahanagar (North District), addressed a letter to the Prime Minister concerning the growing health risks associated with unhealthy food.

The letter specifically highlighted the importance of introducing Front-of-Pack Labelling (FOPL) on packaged foods containing excessive levels of salt, sugar and fat.

It expressed concern about the growing risks of heart disease among young people and pointed to the broader health consequences associated with unhealthy diets.

The central message was straightforward: when consumers purchase packaged food, they should be able to see, immediately and clearly, whether the product contains excessive amounts of sugar, salt or fat.

The letter therefore called for mandatory front-of-pack warnings so that consumers could make informed decisions at the point of purchase.

A Similar Appeal from Patalpuri Math

On 27 September 2022, Mahant Balak Das, Peethadhishwar of Patalpuri Math, Varanasi, through the Patalpuri Sanatan Dharm Raksha Parishad, also wrote to the Prime Minister regarding packaged food products.

The letter drew attention to an important contradiction facing India.

While the country continues to face problems related to malnutrition, excessive and unbalanced consumption of food is also contributing to illness and poor health.

The letter observed that when people eat traditional food at home, they have a better understanding of what they are consuming. With packaged foods, however, consumers may not easily understand how much energy, sugar, salt, fat or other nutrients they are actually consuming.

The appeal therefore called for stronger rules concerning the quality and packaging of packaged food, including prominent information that would allow consumers to understand the nutritional consequences of their choices.

The Right to Know What We Eat

The significance of these two letters goes beyond the organisations that issued them.

At the heart of both appeals was a fundamental consumer question:

Shouldn't people have the right to know what they are eating?

If a packaged food product contains excessive sugar, salt or saturated fat, this information should not be hidden in complicated nutritional tables or tiny print on the back of the package.

It should be visible, understandable and immediately accessible to the consumer.

This becomes even more important when children are involved.

Bright packaging, aggressive marketing and attractive food products can influence children's choices. Parents and young consumers therefore need simple and prominent information that helps them distinguish between healthier and less healthy options.

Why the Voice from Kashi Matters

Kashi is known across the world for its religious and cultural heritage. But it is also a city from which important social and humanitarian concerns have repeatedly emerged.

The two letters sent in September 2022 provide an interesting example of religious and social institutions raising a common public-health concern and asking the government to take policy action.

Their intervention demonstrated that the question of healthy food is not confined to nutrition experts, doctors or policymakers.

It concerns families, children, consumers, communities and society as a whole.

The message from Kashi was therefore remarkably simple:

People deserve clear information about the food they buy and consume.

From Consumer Information to Public Health

Front-of-Pack Labelling is important because consumers often make purchasing decisions within seconds.

A complicated nutrition table may provide information, but a clear front-of-pack warning can make an important difference by immediately drawing attention to products that contain excessive amounts of nutrients associated with health risks.

Such information does not take away an individual's freedom to choose.

Rather, it strengthens informed choice.

Consumers can make their own decisions—but they should be able to make those decisions with accurate and understandable information.

A Message That Remains Relevant

The letters from Kashi in September 2022 are now an important record of a broader public-health conversation in India.

They remind us that protecting health requires more than treating disease after it occurs.

It also requires creating an environment in which people can make healthier choices before illness develops.

For children and young people in particular, this means paying attention to the food environment surrounding them and ensuring that nutritional information is not hidden behind technical language or difficult-to-read labels.

The question raised from Kashi remains highly relevant:

Can a consumer understand, within a few seconds, whether the food they are buying contains excessive sugar, salt or fat?

If the answer is no, then there is still work to be done.

Healthy children. Informed consumers. A healthier India.

The voices raised by Vishva Hindu Parishad, Kashi Mahanagar, and Patalpuri Sanatan Dharm Raksha Parishad, Patalpuri Math, Varanasi, in September 2022 belong to this larger movement for a more transparent and health-conscious food system.

Kashi's message was clear: the right to know what we eat is an essential part of the right to make healthy choices.